बनभूलपूरा पर SC की टिप्पणी पर BJP का रिएक्शन, बोले अवैध कब्जेदारों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बनभूलपूरा अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उत्साहबर्धक बताया है। भट्ट ने कहा कि इससे राज्य को अवैध कब्जा मुक्त करने की दिशा मे एक उम्मीद जगी है।
भट्ट बोले राज्य में अवैध कब्जा नही किया जाएगा स्वीकार
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देर सबेर न्यायालय का निर्णय सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर आ सकता है। जहां तक प्रभावितों की बात है तो पीएम आवास और अन्य योजनाओं के माध्यम नियमानुसार पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बनभूलपूरा अतिक्रमण को लेकर पार्टी का मत स्पष्ट है। राज्य में अवैध कब्जा स्वीकार नही किया जायेगा।
अंतिम निर्णय का इंतजार: भट्ट
भट्ट ने कहा फिलहाल यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सभी को अंतिम निर्णय का इंतजार है। हालांकि अब तक की सुनवाई में जजों की जो भी टिप्पणियां आई हैं वे इस मुद्दे पर हमारे रुख को स्पष्ट करती हैं। वहां सरकारी जमीन पर दशकों तक तय रणनीति के तहत अवैध कब्जा किया गया है, जिसे पूर्व में यूपी उत्तराखंड की विपक्षी सरकारों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। चूंकि रेलवे की तरफ से किए गए वाद पर हाईकोर्ट द्वारा कार्रवाई के आदेश का प्रदेश सरकार पालन कर रही थी, लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए।
विपक्ष पर लगाए राजनीति करने के आरोप
भट्ट ने कहा अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों में भी स्पष्ट हुआ है कि वहां बसे हुए अधिकांश लोग अवैध कब्जेदार हैं। जिनका कोई भूमि अधिकार नहीं है कि वे रेलवे विकास योजनाओं के खिलाफ जाएं। इससे पूर्व ही सरकार और रेलवे द्वारा वहां के पीड़ित परिवारों के पुनर्वास को लेकर संविधान प्रद्धत योजनाएं प्रस्तुत की गई थी। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा उन्हें भड़काया गया है और जिससे कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आज भी वहां पर कांग्रेस के स्थानीय विधायक और नेताओं द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों को न्यायालय में कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
अंतिम निर्णय आते ही होगा अतिक्रमण पर तत्काल एक्शन: भट्ट
भट्ट ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी और शांति को बनाए रखने के लिए पहले ही अवैध कब्जों पर ताबडतोड एक्शन ले रही है। उसी क्रम में इस प्रकरण में जब अंतिम निर्णय आएगा उसे पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। हमारी सरकार वैध कब्जेदारों को रेलवे द्वारा निर्धारित पुनर्वास नीति के तहत संरक्षण में सहायता करेगी और उसके अतिरिक्त जो भी जरूरतमंद परिवार होंगे उन्हें नियमों के दायरे में पीएम आवास योजना के तहत बसाया जाएगा। इससे अलग जो बाहर से आकर अवैध रूप वहां रह रहे हैं, उन्हें तो जाना ही होगा। भाजपा सरकार नीति और नीयत, देवभूमि की डेमोग्राफी, शांति व्यवस्था और धार्मिक सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के पक्ष में है।
