देहरादून : शाम 4 बजे शुरु हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास में सम्पन्न हुए. कैबिनेट के सम्मुख 12 प्रस्ताव विचार के लिए लाए गए और उनमे चर्चाएं की गई जिनमे से 11 बिंदुओं पर सरकार की मुहर लगी.
11 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
1 सार्वजनिक और निजी बैंकों के लिए सुरक्षा अभिकरण में नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी, राज्य सरकार ने नियमावली में संसोधन किया है
2- वन मंत्री की अध्यक्षता में वन गुर्जरों के लिए कमेटी का गठन किया था,वन गुर्जरों के लिए 57 परिवारों को विस्थापन को मंजूरी,सभी 57 परिवार कॉर्बेट नेशनल पार्क में रह रहे है
3-उत्तराखंड परिवहन विभाग में प्रवर्तन कर्मियों नियमावली में बदलाव को मंजूरी
4 -पेट्रोल और डीज़ल में कैबिनेट ने सैस बढ़ोत्तरी को मंजूरी, पेट्रोल में- 2.50 रु, डीजल में -1 रुपये बढ़ाया गया
5 -भारत सरकार लगातार जीएसटी में संसोधन को विधानसभा में राज्य सरकार रखेगी
6-91 कर्मचारियों को सचिवालय संवर्ग में शामिल करने को लेकर मंजूरी मिल गई है
7 चमोली के गैरसैण में जमीन की खरीद पर लगी रोक हटी,2012 में विजय बहुगुणा की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था।प्रतिबंध गैरसैण और उसके आस पास 27 गांवों में लगाया था
8-उत्तराखंड भवन निर्माण के बाइलॉज में संसोधन को मंजूरी, ग्रुप हाउसिंग मैदानी क्षेत्र में 1 हजार वर्ग, पहाड़ी क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर किया गया, प्लाटिंग काटने में मिल सकेगी मदद, महायोजना में सड़क निर्माण में अधिग्रहण किये गए घरों को घरों 125% अधिक ऊंचाई बनाने की अनुमति होगी , व्यावसायिक दुकानों में भी अधिग्रहण में फायदा मिलेगा
9-शिक्षा विभाग में उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षक नियमावली में संसोधन, डीएलएड और इग्नू से बीएड डिग्री को मान्यता थी, अब सीटीईटी को मंजूरी, विज्ञान वर्ग में अब 40 प्रतिशत PCM,40 प्रतिशत 40 और 20 प्रतिशत कृषि, कला वर्ग में 15 अंग्रेजी,15 हिंदी और 70 अन्य ,शिक्षा मित्रों के लिए जिन्होंने 2019 तक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो