बड़ी खबर : त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, 10 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में देर शाम सचिवालय में कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई। इस कैबिनेट में 13 प्रस्ताव आए जिसमे 12 पर चर्चा हुई, 10 पर निर्णय हुआ, दो वापस किये गए। कैबिनेट में सल्ट के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, हाई कोर्ट के मुख्य अधिवक्ता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की गई। बता दें कि कैबिनेट शुरु होने से पहले आईटी सचिव अमित नेगी ने ई-ऑफिस को लेकर प्रजेंटेशन किया औऱ इसके बारे में मंत्रियों बताया।

*आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया, नई नियमावली बनाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना में इसका उपयोग होगा

*महिलाओं को परिवार (भूमिधरी) में कैसे सहखातेदार बनाया जाय, इस पर मंत्री परिषद की कमेटी काम करेगी।
*श्रम विभाग मे लाइसेंस समाप्त होने की प्रक्रिया में नवीकरण की स्थिति में उसे ऑनलाइन किया गया, 3 प्रतियों में उसे अप्लाई करना होगा।
*रिवर फ़्रंट डिवेलप्मेंट योजना को लेकर कैबिनेट में चर्चा, देहरादून के ब्राह्मणवाला में प्राधिकरण ने .2561 hectares भूमि वापस नगर निगम को सौंपी
*पीएसी नियमावली 2018 में संशोधन हुआ।
*शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया, डिग्री कॉलेज में ये योजना लागू होगी, स्नातक में 50-30-15 हजार रुपये मिलेंगे पुरस्कार में,पोस्ट स्नातक में 75-60-30 हजार पुरस्कार राशि मिलेगी।
*कॉलेजों को खोलने का निर्णय टाला गया, एक सप्ताह बाद सरकार फिर करेगी पूर्णनिरीक्षण, आगामी कैबिनेट में निर्णय होगा,
* अल्मोड़ा के देहघाट केंद्रीय विधालय को सरकार ने दी 5 नाली 10 मुट्ठी (.113 हेक्टयर) जमीन दी गयी।
*स्टाफ नर्स के भर्ती चयन पर सरकार का बड़ा निर्णय, प्रावधिक शिक्षा परिषद करेगा भर्ती प्रक्रिया पूरी।
11- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में बदली व्यवस्था, केंद्र से मिले निर्देशो को राज्य ने किया स्वीकार
12-लोक सेवा आयोग का 19वाँ प्रतिवेदन को मंज़ूरी।

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