उत्तराखंड से बड़ी खबर : एक नजर में यहां देखें बजट की खास बातें

चमोली: गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 2021 – 22 का आम बजट किया पेश.

57024.22 करोड़ रुपये का बजट किया पेश.

किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 87 करोड़ 56 लाख का का बजट में किया गया प्रावधान.

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना मैं 20 करोड़ रुपए तथा एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 67 करोड़ 94 लाख की धनराशि का प्रवाधान.

मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान.

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना हेतु 47 करोड़ रुपए का प्रावधान.

जमरानी परियोजना के निर्माण के लिए 240 करोड़ का प्रावधान.
सॉन्ग पेयजल योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान.

जल जीवन मिशन हेतु 667 करोड़ 76 लाख रुपए का प्रावधान.

नाबोर्ड के अंतर्गत पेयजल विभाग कि पेयजल योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रवाधान.

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन हेतु 1511 करोड 29 लाख करोड़ का प्रावधान

पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत प्रदेश की सड़कों के रखरखाव और नवीनीकरण मार्गो के लिए 385 करोड़ 27 लाख के बजट का प्रवाधान.

ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर मार्ग एवं पुलों के कार्यों के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 954 करोड 75 लाख व भूमि करें के लिए 129 करोड रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है.

मुजफ्फरनगर रेल लाइन निर्माण परियोजना हेतु 70 करोड़ की धनराशि का प्रावधान.

उड्डयन विकास व विस्तार के लिए 181 करोड रुपए का प्रावधान.

देहरादून हल्द्वानी ऋषिकेश हरिद्वार आदि में ट्रैक निर्माण एवं चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु 17 करोड 62 लाख का प्रावधान.
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 11 54 करोड़ 62 लाख रुपए का प्रावधान.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 153 करोड़ 7 लाख का प्रावधान.

हरिद्वार पिथौरागढ़ एवं रुद्रपुर में 3 मेडिकल कॉलेजों हेतु 228 करोड 99 लाख रुपए का प्रावधान.

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना संचालित करने हेतु 150 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान.

विश्व बैंक की सहायता से चिन्हित जिला चिकित्सालय को क्लस्टर पद्धति के अनुसार वितरित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान.

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड 63 लाख का प्रावधान.

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु 1152 करोड़ 88 करोड़ रुपए का प्रावधान.

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खंडों में शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं के तहत 40 करोड 35 लाख रुपए का प्रावधान.

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत 13 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान.

नंदा गौरा योजना के तहत 120 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान.

उत्तराखंड राज्य में 38 वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु 110 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 करोड़ के बजट का किया गया प्रावधान.

वृक्षारोपण हेतु 50 करोड़ 29 लाख रुपए के बजट का प्रावधान.

कैंपा योजना के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को पहुंचने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु 295 करो रुपए का बजट में किया गया प्रावधान.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 681 करोड रुपए कि वह का अनुमान रखा गया है जिसके तहत 272 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 197 करोड 61 लाख के बजट का।किया गया प्रवाधान.

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु 18 करोड रुपए का बजट में प्रावधान.

शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा एक से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराने हेतु 24 करोड़ रुपये का प्रावधान.

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत भौतिक संसाधनों एवं शैक्षिक सुधार हेतु एडीबी के अंतर्गत 39 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान.

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 30 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान.

सिंचाई विभाग के अंतर्गत नलकूपों नेहरों जिलों तथा बांधों की रखरखाव हेतु 118 करोड रुपए तथा नलकूपों एवं नेहरू के निर्माण हेतु 150 करोड रुपए का प्रावधान.

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जल विद्युत परियोजना किस आऊ लखवार तथा चुनी आरा कोर्ट के निर्माण हेतु 30 का प्रावधान.

समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्याय वाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु 3 करोड़ 60 का प्रावधान.

नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत राज्य में हवाई सुविधाओं के विस्तारीकरण दृष्टिगत चौखुटिया में हवाई पट्टी निर्माण हेतु 20 करोड़ का प्रावधान.

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग एवं विज्ञान धाम के अंतर्गत साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान.

पंचायती राज विभाग में प्रत्येक पंचायत में भवन की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान.

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