देहरादून : प्रदेश के सभी विभागों से अनुपूरक मांग को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वित्त सचिव अमित नेगी ने जानकारी दी है कि सभी विभागों को अनुपूरक बजट के तहत अपनी मांग भेजने के लिए कहा गया है। सचिव वित्त का कहना है कोविड-19 के चलते विभागों के बजट लगभग खर्च हो चुके हैं, ऐसे में कई योजनाओं के लिए विभागों को बजट की जरूरत है। 15 अक्टूबर तक सभी विभागों से अपनी मांग भेजने के लिए कहा गया है।
उत्तराखंड सरकार अगले 3 महीने तक बाजार से 1000 करोड़ रुपए प्रति माह कर्ज लेने जा रही है। यानी 3000 करोड़ रुपए सरकार अगले 3 माह में बाजार से कर्ज लेगी। अब तक सरकार इक्कीस सौ करोड़ रुपये कर्ज ले चुकी है। हालांकि सचिव वित्त अमित नेगी ने बताया है कि भारत सरकार की तय सीमा के भीतर ही राज्य सरकार कर्ज ले रही है। प्रत्येक राज्य अपनी जीडीपी का 3% कर्ज बाजार से ले सकता है। ऐसे में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं, उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू का लक्ष्य करीब 90% तक पहुंच गया है, जो अच्छी खबर है।
