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हाईकोर्ट से बड़ी खबर : शिफ्ट नहीं होगा NIT, केंद्र सरकार को फंड रिलीज करने के निर्देश

Breaking uttarakhand newsनैनीताल :  हाईकोर्ट में NIT श्रीनगर को शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने साफ़ आदेश दिए हैें कि NIT को जयपुर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। कैम्पस उत्तराखंड में ही बनेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन माह में फंड रिलीज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थाई कैंपस निर्माण को लेकर आंदोलन के दौरान हादसे में घायल एनआईटी की छात्राें को मुआवजा देने के निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार सुमाड़ी में एनआईटी बनाने को लेकर पुनर्विचार करे। भारत सरकार के एचआरडी मंत्रालय ने एनआइटी कैंपस निर्माण के लिए 909 करोड़ मंजूर किए हैं। फिलहाल इसे वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए बजट देने के प्रस्ताव को  पहले ही मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने श्रीनगर में एनआईटी भवनों के निर्माण के लिए 909.85 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने जो बजट स्वीकृत किया है, उसमें से 831 .04 करोड़ रुपये सुमाड़ी में बनने वाले स्थाई कैंपस के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल, लैब और लेक्चर रूम बनाए जाएंगे, जिसके लिए 78.81 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। भवन अस्थाई परिसर सहित रेशम विभाग की जमीन पर बनाये जाने हैं।

एनआईटी उत्तराखंड के प्रथम चरण में स्थायी परिसर की योजना 1260 की छात्र क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। परिसर में हॉस्टल, लेक्चर हॉल, कॉम्प्लेक्स और प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। बता दें कि साल 2009 में स्वीकृत एनआईटी वर्तमान में श्रीनगर के पॉलीटेक्निक और आईटीआई की परिसंपत्तियों से संचालित हो रहा है।

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