बड़ी खबर : कोरोना से निपटने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा निर्णय, इन महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर

देहरादून: राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट में छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने बैठक में कोरोना पर विशेष रूप से चर्चा की। तय किया गया कि राज्य के चार मेडिकल कॉलेजों को कोरोना की किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व रखा गया है।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने दून मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा, श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को रिजर्व करने करने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा कि राज्य में डाॅक्टरों की कमी को दूर करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू के तहत डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही तीन माह के लिए जिलाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति के अधिकार दे दिये गए हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में तीन माह के लिए राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.सरकार श्रमिकों के खातों में एक एक हज़ार रूपये की धनराशि भेजी जा रही है. देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, और नैनीताल के जिलाधिकारियों को 2-2 करोड़ रुपये अग्रिम देने की व्यवस्था की जाएगी। गेंहू खरीद पर राज्य सरकार किसानों को 20 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बोनस देगी।

-मेडिकल कॉलेज में 479 सर्जन के पदों को भरने के लिए मंजूरी वित्त विभाग से दी.

-11 महीने के लिए भरे जाएंगे 4479 सर्जन के पद.

-जनता से कैबिनेट ने की अपील,लॉक डाउन का करें पालन।

-अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में 3 महीने का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है.

-3 लाख श्रमिक जो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन वाले श्रमिको के खाते में 1 हजार रुपये सरकार देगी।

-छोटे जिलों के डीएम को 1- 1 करोड़ रुपये रिलीज किये जायेंगे।

-डीएम अपने विवेक से उन लोगों की मदद 1-1 हजार रुपये की करेंगे जो न तो श्रम विभाग में श्रमिक का रजिस्ट्रेशन कराये हुए और न राशन कार्ड धारक है.

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