केंद्र की मोदी सरकार ने पहली बार सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, मौजूदा समय में केंद्र सरकार के करीब सात लाख पद खाली पड़े हैं। इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रालय और विभाग जल्द से जल्द इस संबंध में जरूरी कदम उठाएं।
कैबिनेट कमेटी के निर्देश के बाद डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों को एक सर्कुलर भेजा है। सर्कुलर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वाले पैनल के निर्देशों का भी जिक्र किया गया है। सर्कुलर के अनुसार, निवेश और ग्रोथ पर बनी कैबिनेट कमेटी की 23 दिसंबर 2019 को हुई बैठक में केंद्र सरकार से विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में खाली पड़े मौजूदा पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार, मंत्रालयों को खाली पड़े पदों को भरने के संबंध में हर माह की पांच तारीख को रिपोर्ट सौंपनी होगी। सर्कुलर में कहा गया है कि मंत्रालयों और विभागों को अपनी पहली रिपोर्ट पांच फरवरी 2020 को देनी होगी।
2014 से अब तक 1.57 लाख पदों की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन साल 2018 तक केंद्र सरकार के करीब सात लाख पद खाली पड़े थे। डाटा के अनुसार, एक मार्च 2018 तक 38 लाख पदों पर सिर्फ 31.18 पदों पर कर्मचारी नियुक्त थे। रेलवे में करीब 2.5 लाख पर खाली पड़े हैं। वहीं डिफेंस सेक्टर में यह आंकड़ा 1.9 लाख है। तकरीबन हर मंत्रालय में पर खाली पड़े हैं। मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। एक फरवरी को पेश होने वाले बजट बड़े कदम उठाने की तैयारी की जा रही है।
