देहरादून। उत्तराखंड में प्रमोशन पर सुप्रिम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रमोशन पर लगी रोक को हटाएं जाने की मांग तेज हो गई है. उत्तराखंड में पिछले 6 से ज्यादा समय से प्रमोशन पर रोक लगी है, जिसका नुकसान उन कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है. कई लोग बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है. अगर प्रमोशन का लाभ मिलता है, तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष केके डिमरी ने सुप्रिम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रिम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश में प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग सरकार से की है।इन पदों पर होगा प्रमोशन
-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के 76 पदों पर होने हैं प्रमोशन।
-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 56 पदों पर होने हैं प्रमोशन।
-प्रशासनिक अधिकारी के 120 पदों पर होने हैं प्रमोशन।
-प्रधान सहायक के 450 पदो पर होने हैं प्रमोशन।
-420 प्राईमरी सहायक प्रधानाध्यपक से प्रधानाध्यपक या सहायक अध्यपक जूनियर के पदों पर प्रमोशन।
-1959 प्रवक्ता पदों पर होने है प्रमोशन।
-736 एलटी के पदों पर होने है प्रमोशन।
