देहरादून: सरकारी विभागों और नगर निकायों में कागजों में घोलमाल और रजिस्टरों के पन्ने इधर-उधर नहीं कर पाएंगे। ऑडिट विभाग ने ऑडिट की पूरी व्यवस्था ही बदल दी है। अब विभागों को ऑडिट ऑनलाइन होगा। इससे जहां पादर्शिता आएगी। वहीं, समय भी कम लगेगा। हर विभाग का ऑडिट तय समयसीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा।
ऑडिट ऑनलाइन मैनेजमेंट की व्यवस्था शुरू की गई है। पंचायतों को छोड़कर निकायों, निगमों और सरकारी विभागों को एक ऑडिट नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट व्यवस्था से आडिट से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक के कुल समय में खासी कमी हो गई है।
ऑडिट टीम को अब ऑडिट करने और रिपोर्ट तैयार करने में अधिकतम 14 दिन का समय दिया गया है। ऑडिट टीम ऑडिट के काम को ऑनलाइन कर देती है और इससे ऑडिट के काम को किसी भी समय सुपरवाइजर के स्तर पर देखा जा सकता है।
