देहरादून : अगर सार्वजनिक मार्गों में अतिक्रमण होता है तो उसे बिना किसी नोटिस के हटा दिया जाए : अपर मुख्य सचिव

देहरादून : मा.न्यायालय के निर्देश पर देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन देहरादून ने जन सामान्य के लिए बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हीकरण व सीलिंग का कार्य पुनः शुरू किया।

अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने के दौरान फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी का कार्य भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ मलबे को हटाने का कार्य भी साथ-साथ करने के निर्देश दिये। जिससे की आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो व यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिन स्थानों में ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है, उन स्थानों में पूरी निगरानी रखी जाए कि भविष्य में सड़कों के चैड़ीकरण होने तक उन स्थानों में फिर से अतिक्रमण न हो सके।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने का कार्य और अधिक तीव्रता के साथ सम्पादित किया जाए। उन्होंने आम-जनमानस से पुनः अपील की है कि यदि जाने-अनजाने में भूलवश किसी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो वे स्वयं ही उन अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटा दें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय कार्यवाही न करनी पडे़। उन्होंने कहा कि अगर सार्वजनिक मार्गों में अतिक्रमण होता है तो उसे बिना किसी नोटिस के हटा दिया जाए, उसमें किसी अपील सुनने की आवश्यकता नहीं है। ओमप्रकाश ने टास्क फोर्स, एम.डी.डी.डी, विद्युत, लोनिवि, सिंचाई, नगर निगम आदि संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये हैं।
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि 28 सितम्बर, 2019 तक पूरी कोशिश है कि अवैध अतिक्रमण हटा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि किन्ही क्षेत्रों में जो नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत आता है और सार्वजनिक मार्ग पर है और वहां छूट जाता है तो नवरात्रि के त्यौहार के बाद पुनः अभियान चला कर हटा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि उन 10 दिनों में लो.नि.वि. एवं विद्युत विभाग अपने द्वारा संपादित होने वाले कार्यों को पूरा करेंगे।
आज 20 सितम्बर को इस अभियान के अन्तर्गत 15 अवैध अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण व 686 अतिक्रमणों का रीवेरीफिकेशन आँफ डेमरकेशन व 05 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण के कार्य सम्पादित करने के साथ ही अतिक्रमण किये गये। 99 भवनों के सीलिंग/पार्किंग स्थलों पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नोटिस भी जारी किये गये है।

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