कैबिनेट में त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, समूह ‘ग’ भर्ती आवेदकों के लिए खुशखबरी

देहरादून : आज(बुधवार को) सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हुई. सरकार की इस कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्ताव सामने आए जिनमें चर्चा की गई…वहीं चर्चा के बाद 15 अहम बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी और वहीं दो बिंदुओं पर अगली कैबिनेट में चर्चा करने का फैसला किया गया.

उत्तराखंड मूल के निवासियों और 10वीं और 12वीं पास छात्रों को सीधे भर्ती होने का लाभ

वहीं इस कैबिनेट में समूह ग की सीधी भर्ती में संशोधन किया गया जिसमें उत्तराखंड मूल के निवासियों और 10वीं और 12वीं पास छात्रों को सीधे भर्ती होने का लाभ मिलेगा साथ ही अब बाहरी राज्यों के युवक-युवती उत्तराखंड में निकली समूह ग की भर्ती पर आवेदन नहीं कर सकते हैं.

हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला,10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को बड़ी सहूलियत

आपको बता दें हाईकोर्ट ने फैसला किया था कि समूह ग की भर्ती के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण को अनिवार्य नहीं है. हाईकोर्ट की इस अनिवार्यता से बाहरी राज्यों के बेरोजगारों को भी इस भर्ती में आवेदन करने का मौका मिल रहा था लेकिन अब सरकार ने कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को बड़ी सहूलियत दी.

इन-इन बिंदुओं पर लगी सरकार की मुहर

  1. पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन को मंजूरी, विधानसभा में रखा जाएगा प्रतिवेदन.

2. आबकारी की नई नीति को मंजूरी.

3. आबकारी का 3 हजार करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया गया.

4. 120 फ़ायदे की दुकान को दोबारा लेने पर 20% का इजाफा कर आवेदन होगा.

5. एनएच के कामों में बिजली पोल लाइन शिफ्टिंग चार्ज को घटाकर ढाई फीसदी किया.

6. हिमालयी विश्वविद्यालय को कैबिनेट की मान्यता.

7. समूह ग की सीधी भर्ती में संशोधन, 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मिलेगा लाभ.

8. सीधी भर्ती में उत्तराखंड मूल के निवासियों को भी मिलेगा लाभ.

9. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 3600 करोड़ के ऋण में से 100 करोड़ ऋण पर निर्णय.

10. यूजेवीएनएल के प्रतिवेदन को मंज़ूरी.

11. उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर VAT के प्रकरणों को तीन माह में किया जाएगा दूर और GST में भी होगी सुनवाई.

12. भारतीय भागीदार अधिनियम में भी संशोधन होगा ऑनलाइन.

13. किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक मदद में उत्तराखंड में 450 से 500 करोड़ रुपये किसानों पर हर वर्ष खर्च होंगे.

14. केंद्रीय बजट के किसान सम्मान निधि राज्य में भी दी जाएगी, सभी जिला अधिकारियों को किसानों से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया.

15. राज्य में गोल खाते के जितने भी दावेदार होंगे सभी को राशि दी जाएगी.

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