यही नहीं योजना में निजी संस्थान, स्कूल, कालेज आदि भी आएंगे जो डिजिटल माध्यम से सभी लेनदेन करेंगे। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि इसके लिए सभी विभागों को पीओएस मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी। कलक्ट्रेट में हुई बैठक में डीएम ने बताया सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार जो भी जरूरत है, भेजने के लिए कहा गया है, जिससे वह सुविधा उपलब्ध हो सके।
सभी उपभोक्ताओं का बैंक खाता होना आवश्यक है। उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को सभी लोगों के बैंक खाते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। योजना के क्रियान्वयन में शुरूआती चरण में विभागों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा।
