उत्तराखंड में अब सभी गांव प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे। प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतों को plastic free किया जाएगा। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने इस पर प्लान तैयार कर लिया है।
प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतें होंगी plastic free
उत्तराखंड की 7791 ग्राम पंचायतों को plastic free किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अब तैयारी कर ली है। इसके लिए तैयार किए गए प्लान को धरातल पर उतारने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है।
इस प्लान के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की मदद से ग्राम पंचायतों में हर घर से प्लास्टिक कूड़ा उठाने से लेकर उसके निपटारे तक की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग की टाइड निधि में धन की व्यवस्था की गई है।
गांव-गांव में पहुंच चुका है प्लास्टिक
प्रदेश में गांव-गांव में प्लास्टिक पहुंच चुका है। हालांकि प्रदेश में उत्तराखंड plastic waste management एक्ट 2013 लागू है। फिर भी प्रदेश में गांवों में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। इस प्लास्टिक को हटाने के लिए एक्ट में दी गई व्यवस्थाओं के तहत निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
ऐसे किया जाएगा plastic free उत्तराखंड
सरकार द्वारा तैयार प्लान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर घर-घर से plastic waste का एकत्रीकरण कर उसे रोड हेड तक पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद ब्लॉक स्तर पर इस कचरे को कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से कांपैक्टर तक पहुंचाया जाएगा।
इसके बाद का काम जिला पंचायतों का होगा। जिला पंचायतें कांपैक्ट किए गए कूड़े को निस्तारण के लिए प्लास्टिक वेस्ट प्लांट तक पहुंचाएंगी। ये पूरी श्रृंखला एक क्लस्टर के तहत काम करेगी।
