देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटें हैं, जबकि एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए है। कुलमिलाकर देखें तो प्रदेश में 71 विधायक हैं। सरकार ने प्रदेशभर में 67 को मंत्री बनाया है। हैरत की बात यह है कि इनमें सभी मंत्री और राज्य स्तर के मंत्रियों में से एक भी विधायक नहीं है। ये सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। इन सभी पर औसतन प्रति माह करीब डेढ़ लाख खर्च होता है। आप समझ सकते हैं कि सरकार के ये मंत्री सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ा रहे हैं।
ऐसे बने मंत्री
ये खुलासा आरटीआई में हुआ है। वैसे अगर उत्तराखंड कैबिनेट की बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत मंत्रिमंडल में नौ ही सदस्य हैं। इनके अलावा 58 ओ भाजपा नेता हैं, जिनको सरकार ने अलग-अलग पदों पर मनोनित किया है। इन 58 में 8 कैबिनेट मंत्री के दर्जाधारी हैं। जबकि अन्य 50 राज्य मंत्री स्तर के दर्जाधारी मंत्री हैं।
मोटा खर्च
कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल नेताओं को प्रत्येक माह 45 हजार तो राज्य मंत्री के दर्जे वालों को 40 हजार मानदेय मिलता है। गैर मंत्री पद के दर्जे के अन्य दायित्वधारियों का मानदेय 35 हजार रुपये है। वाहन किराए के रूप में हर महीने प्रत्येक दायित्वधारी को 60 हजार रुपये दिये जाते हैं। कार्यालय सह आवास भत्ते की धनराशि है 25 हजार रुपये महीना। इस पर दैनिक जागरण ने भी रिपोर्ट दी है.
