सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गुरूवार को सशक्त उत्तराखण्ड @ 25 के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए।
सीएम ने की ग्राम्य विकास व पंचायतीराज विभाग की समीक्षा
सीएम धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड @ 25 के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में गुरूवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने विभागों द्वारा तैयार की गई अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोडमैप के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये।
सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं के तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में हैं, उनकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जल्द भेजने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शासन स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
लंबित योजनाओं का मांगा ब्यौरा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्रांश एवं राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात की यदि कोई योजनाएं 2020 से पूर्व की लंबित हैं तो इनका पूरा ब्यौरा दिया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उत्पादों की मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। सीएम ऑनलाईन मार्केटिंग की भी समुचित व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए।
विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को मिले प्राथमिकता
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड के जिन उत्पादों की मांग ज्यादा है उनकी पूर्ति के लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बैठकों में जो निर्णय लिये जा रहे हैं, अगली बैठक में सबसे पहले उन निर्णय के क्रियान्वयन में की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए गांवों में जो भी विकास के कार्य किये जा रहे हैं, उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। जिन योजनाओं में भारत सरकार के स्तर से सामग्री अंश के भुगतान में किसी कारण विलम्ब होने की स्थिति में रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था की जाए।
ग्राम पचायतों को तेजी से किया जाए ओडीएफ प्लस
पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी ग्राम पचायतों को ओडीएफ प्लस करने की कार्यवाही में और तेजी लाई जाए। गावों में सोलर लाईट को बढ़ावा दिया जाए। कम्प्यूटर विहीन ग्राम पंचायतों में कम्यूटरीकरण करने की दिशा में तेजी से कार्य किये जाए।
