लोक सेवा आयोग अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं में राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने जा रहा है। इसमें पीसीएस मुख्य परीक्षा भी शामिल हो सकती है। क्षैतिज आरक्षण की गजट अधिसूचना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो गई है।
7 फरवरी को बोर्ड बैठक
इस विषय पर निर्णय लेने के लिए आयोग ने 7 फरवरी को बोर्ड बैठक बुलाई है। राज्य सरकार ने 10 जनवरी को राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की गजट अधिसूचना जारी कर दी थी लेकिन अधिसूचना की कॉपी हरिद्वार स्थित आयोग के कार्यालय पहुंचने में 24 दिन लग गए। इस देरी की वजह तकनीकी लापरवाही बताई जा रही है।
गजट अधिसूचना नहीं मिलने के कारण पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू नहीं किया जा सका है। इसका असर यह हुआ कि सभी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की मेरिट में शामिल कर दिया गया। एक पद के सापेक्ष 15 की जगह 70 अभ्यर्थियों को इसमें जगह दी गई है।
भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने किया था खुलासा
इसका खुलासा भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने किया। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व रविंद्र जुगरान ने आयोग के समक्ष इस पर सवाल उठाए थे। आयोग की ओर से उन्हें बताया गया था कि अभी गजट अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस पर जुगरान ने सचिव कार्मिक शैलेश बगौली के सामने यह मसला उठाया था और सरकार से दखल की मांग की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आरक्षण लागू हुआ तो पीसीएस मुख्य परीक्षा की नई वरीयता सूची तैयार होगी।
