देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी कर्मचारियों के हर साल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना होगा। विजिलेंस की समीक्षा बैठक के दौरान एक दिन पहले सीएम ने यह निर्देश दिए कि जो सरकारी कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा नहीं देता है। उनके की जांच कर कार्रवाई की जाए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि विजिलेंस को ट्रैप और जांच सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए ट्रैपिंग सिस्टम में लापरवाही करने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर से अहम मामलों में गोपनीय की जगह खुली जांच और सीधे एफआईआर की कार्रवाई हो। इंटेलीजेंस कलेक्शन और संदिग्ध केस में एसीएस सतर्कता के अनुमोदन के बाद निदेशक अपने स्तर से आरोपी के घर और अन्य स्थानों पर रेड की मंजूरी दे सकेंगे।
