130 भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश
विद्यालय भवनो के निर्माण के साथ नामकरण के मामले निपटाने के आदेश
देहरादून- राज्य के उच्चीकृत विद्यालयों में जल्द से जल्द शिक्षक तैनात किए जा्ंए जबकि विधानसभा वार विद्यालयों के उच्चीकरण प्रस्तावों की सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाए। नियुक्ति की सभी औपचारिकतांओ को जल्दी पूरा कर लिया जाए ताकि उच्चीकृत विद्यालायों में पठन-पाठन ढर्रे पर आ सके। इस बात के निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिेए। इस दौरान राज्य के विद्यालयों के जर्जर भवनों पर भी चर्चा की गई।
सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल भवनों का जल्दी निर्माण हो सकें, इसके लिये विभागाध्यक्षों की वित्तीय स्वीकृति की सीमा को बढाकर 10 लाख कर दिया जाए ताकि विद्यालय भवन बनाने में कोई दिक्कत न हो। गौरतलब है कि इससे पूर्व विभागाध्यक्षों की वित्तीय सीमा को 5 लाख रूपए थी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जिन विद्यालयों के भवनों की लागत 2 करोड़ से अधिक है उनके प्रस्तावों को नाबार्ड से वित्त पोषित किया जाए और इस प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए।
वहीं समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने उर्दू, बंगला व पंजाबी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही आगामी तीन दिन के भीतर निपटाने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि इस पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए हर स्तर पर मामला निपटा लिया जाए फिर चाहे वो कार्मिक स्तर पर हो या वित्त स्तर पर। इस दौरान सीएम ने इन विषयों के 130 अध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति के भी निर्देश दिए। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षक संगठनों की मांगों पर बनी सहमति से संबंधित प्रस्तावों पर भी तेजी लाई जाए और 96 प्रवक्ताओं की पदोन्नति से संबंधित मामले को एक हफ्ते के भीतर निपटा लिया जाए।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि जिन विद्यालयों के नाम बदले जाने हैं उन पर अधिकारी तेजी से काम करें ताकि जनता के बीच सहीं सदेश जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत इण्टर मीडिएट काॅलेज, चकरपुर खटीमा के प्रान्तीयकरण की कार्यवाही को अविलम्भ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।