लखनऊ: यूपी सरकार ने पुलिस वालों पर नजर पैनी कर दी है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह नेयूपी पुलिस में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य की योगी सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की कि पीपीएस संवर्ग और अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से प्रति वर्ष चल-अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि सबसे पहले नियुक्ति के समय और इसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को ऐसी सभी चल-अचल संपत्ति की जानकारी देंगे, जिनके वह मालिक हों। इसके साथ उन संपत्तियों की भी जानकारी दी जाए, जिन्हें उन्होंने खुद जुटाया हो या किसी से प्राप्त हुई हो।
इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को अपने साथ-साथ, अपनी पत्नी और किसी भी आश्रित के नाम पर की गई संपत्तियों की भी जानकारी देनी होगी। पत्र में कहा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की चल-अचल संपत्तियों का विवरण हर साल कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में 15 जनवरी तक दी जानी अनिवार्य है।
