देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में ई-ऑफिस (सचिवालय) और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार, अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
ई-ऑफिस पर सीएम का बयान
बता दें कि ई-ऑफिस के जरिए सचिवालय में फाईलों का मूवमेंट होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना कि ई-कैबिनेट की तर्ज पर ई-ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। जिसके तहत फाइल अब ट्रैंकिग पर होगी। ई-ऑफिस के तहत फाईल आगे बढ़ने से ये पता चल सकेगा कि फाईल कहां पर अटकी है, कितने दिन फाईल अटके हुए हो गए हैं। इससे काम करने की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकेगा और सोच में भी बदलाव काम करने को लेकर आएगा, जो अधिकारी जनता के काम नहीें करते हैं वो भी नजर में रहेंगे।
मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष क्या है?
बता दें कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जरुरत मदों को आर्थिक मदद की जाती है। मु्ख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल के माध्यम से जरुरत लोग आवेदन कर पाएंगे औऱ सरकार उनकी समस्याओं को सुनते हुए सीएम विवेकाधीन कोष से उनकी मदद करेगी। सरकार की हर संभव कोशिश है कि जरुरतमंदों तक कोष की राशि पहुंचे और उनकी समस्याएं हल हो। सरकार की ओर से सहायता सिर्फ जरुरतमंदों तक पहुंचे इसके लिये हर स्तर पर परीक्षण किया जाएगा।
