देहरादून- दून में गत कई वर्षों से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते जहां एक और स्कूलों द्वारा किताबों से लेकर मनमाने ढंग से फीस वसूलने से अभिभावक परेशान है. वहीं सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए एनसीईआरटी की बुकें लागू करके अभिभावकों को राहत दी. इससे किताबें सस्ती तो होंगी ही साथ ही बच्चों के कंधों से किताबों का बोझ भी कम होगा. लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे है जिसे लेकर सामाजिक संगठन के लोग आगे आए और सरकार से इस पर भी अध्यादेश जारी करने की मांग की.
दरअसल एक प्रेस वार्ता में समाज सेवी रविंद्र जुगरान का कहना है कि सरकार को उत्तर प्रदेश योगी सरकार की तरह स्कूलों पर फीस वृद्धि के ऊपर लगाम लगाने के लिए अध्यादेश बनाकर जारी करना चाहिए।
स्कूल प्रबंधन पर लगाया शिक्षकों के शोषण का आरोप
उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूलों द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जाता है जहां एक और उनको कागजों में 20 से 25 हज़ार रुपए तनख्वाह के दर्शाए जाते हैं लेकिन शिक्षकों को केवल 10 हजार रुपए ही दिए जाते हैं इस पर भी सरकार को ठोस नीति बनाकर अध्यादेश जारी करना चाहिए.