गदरपुर : उधमसिंहन नगर जिले के लिए गदरपुर में सरकार की लापरवाही का आलम ये है कि लोग ठंड अपने मकान तोड़कर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। सरकार की योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है जिसका कारण है अधूरा बजट। सरकार के इस अधूरे बजट के कारण गरीब लोगों की मुसीबत बढ़ गई है और ये मुसीबत दोगुनी हो जाती है ठंड और बरसात में। लोग भारी ठंड और बरसात में आधे अधूरे घर में खुले में रहने को मजबूर हैं। सरकार जनता के हितों के लिए योजनाएं बनाती है लेकिन इन्हीं योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और तो और सरकारी योजना के लिए सरकार खाते की बजाए अपने जेब से पैसे देने को मजबूर होना पड़ रहा है।
कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र का मामला
जी हां ऐसा ही मामला कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र से सामने आया है। दरअसल गदरपुर विधानसभा के गूलरभोज नगर पंचायत में पिछले एक सालों से लोग अपना घर तोड़कर प्रधानमंत्री आवास के तहत अपना आधा अधूरा घर बनाकर इस कड़ाके की ठंड में रहने के लिए मजबूर हैं और यह मामला कहीं और का नहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र गूलरभोज नगर पंचायत का है.
सरकार से जल्द से जल्द बकाया धनराशि देने की मांग
ग्रामीणों ने जल्द से जल्द बकाया धनराशि देने की मांग सरकार से की है। आपको बता दे कि ऐसा सिर्फ यहां पर नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में है इसके लिए हर लाभार्थियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अपना रोजमर्रा काम छोड़कर जनता सरकारी योजना का लाभार्थी बनकर मानक पूरा कर किसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो ले लेते हैं लेकिन सरकार द्वारा किस्त के हिसाब से घर निर्माण का पैसा जारी करता है जिसके चलते पहली दूसरी किस्त मिलने के बाद जनता अपना घर छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना नया मकान निर्माण कराने के लिए कार्य शुरू कर देता है। लेकिन बाकी किस्त ना मिलने से घर का निर्माण आधा अधूरा ही रह जाता है जिसके बाद लोगों को कहीं किराए पर लेकर अपने परिवारों को साथ लेकर रहना पड़ता है तो किसी को ब्याज पर लेकर अपना घर का निर्माण पूरा कराता है।
कांग्रेस नेता ने सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप
वहीं कांग्रेसी नेता किशोर सामंत मैं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक साल पहले नगर पंचायत चुनाव के समय यहां की जनता को लॉलीपॉप देते हुए 300 मकान दिए जिसका किसी को पहली किस्त तो किसी को दूसरी किस्त मिली है लेकिन पूरी किस्त नहीं मिली। अभी तक किसी का लेंटर पूरा नहीं पड़ पाया है इसलिए यहां के लोग बहुत परेशानी में हैं. साथ ही कहा कि अगर सरकार के पास इतना बजट नहीं था तो 300 मकान वितरित करने की जरूरत क्या थी। यहां के गरीब लोग कई बरसात और कड़ाके की ठंड झेल चुके हैं। लोगों को मकान के नाम पर तरसाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है और सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इनको पूरा पैसा दे दिया जाए ताकि लोग अपना घर बना कर रह सके।
कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का बयान
वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं उसका अभी तक पैसा पूरा ना मिलने की वजह से काम अधूरा है जो की गंभीर समस्या है और इसके समाधान के लिए मेरी सचिव से बात हुई है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द ही लाभार्थियों के खाते में पैसा डलवा कर उनका मकान पूरा बनवाया जाएगा।