देहरादून, संवाददाता – कैबिनेट की बैठक में जहां उद्योग विभाग की नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव पर मुहर लगी वहीं कैबिनेट ने मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना पर भी मुहर लगाई। इस योजना के तहत राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों को सरकार रोजी-रोटी के लिए खेती, बगवानी, हर्बल और आर्थिक कीट पालन योजना से जोड़ेगी। इसके लिए सरकार बेरोजगारों को डेढ़ लाख तक की आर्थिक मदद भी देगी। योजना ग्राम्य विकास विभाग के मार्फत चलेगी मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के तहत बेरोजगार एग्रिकल्चर, सेरीकल्चर, हर्बीकल्चर, हार्टीकल्चर जैसे क्षेत्रों से जुड़े उद्योग लगा कर जहां राज्य के विकास में भागीदारी अदा करेंगे वहीं खुद के लिए और दूसरे बेराजगारों के लिए रोजगार भी पैदा करेंगे। योजना तो अच्छी देखना ये है कि कितने पंजीकृत बेरोजगार इसमें दिलचस्पी लेते हैं।