देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शानिवार को सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमे 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई लेकिन 12 बिंदुओं पर ही सरकार के मंत्रियों की मुहर लगी। त्रिवेंद्र कैबिनेट में नई आबकारी नीति पर सरकार की मुहर लगी जिससे उत्तराखंड में शराब सस्ती हुई, तो वहीं अब बार का लाइसेंस डीएम देंगे। इस नई आबकारी नीति के तहत यूपी से बराबर या यूपी से कम दामों पर शराब मिलेगी। उत्तरप्रदेश से कम की गई है। वहीं देखिए औऱ किन बिंदुओं पर मुहग लगी…
कैबिनेट के फैसले
1- नई आबकारी नीति को मंजूरी। लाॅटरी से होगा दुकानों का आवंटन। 3600 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य। 3 साल के लिए बार का मिलेगा लाइसेंस, डीएम देेंगे लाइसेंस।
2- राज्पाल के अभिभाषण को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
3- जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण को लेकर समिति का गठन होगा। मंत्री सुबोध उनियाल समिति के अध्यक्ष होंगे।
4- स्वास्थ्य विभाग की दो नियमवली को मंजूरी।
5- राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी, युवा आयोग भी होगा राज्य योजना आयोग में शामिल।
6- उत्तराखंड नदी तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने पर सहमति।
7- परिवहन के ढांचे में बदलाव विभाग में 116 नए पदों को मंजूरी।
8- हरिद्वार में एक धर्मशाला का लैंड यूज आवासीय करने पर सहमति।
9- गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व सदस्य होंगे।
10- 53,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट होगा। यह पहले से 10 प्रतिशत ज्यादा होगा।
11- आबकारी विभाग के एक्ट में संशोधन। सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार जहां चाहे वहां मधनिषेध को बंद कर सकती है।
12- मैक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी मिली।
