लंबे समय से चले आ रहे अयोध्या राम मंदिर बनाने को लेकर विवाद में आज मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया. जी हां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को राम मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया. जिस ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र’ रखा गया है.
सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के लिए किया यूपी सरकार से अनुरोध- पीएम
पीएम मोदी ने लोकसभा में अयोध्या में सरकार द्वारा कब्जाई गई 67 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को देने की बात की. साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के लिए यूपी सरकार से अनुरोध किया गया है. उन्होंने इस पर कार्य तेज कर दिया है.
बता दें कि लंबे समय के बाद अब अयोध्या मामले को लेकर विवाद खत्म हुआ है। ये विवाद 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से चलता आ रहा है। 1993 में अयोध्या में विवादित स्थल सहित आसपास की करीब 67 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने अधिग्रहण किया था. तभी से ये जमीन केंद्र के अधीन थी, लेकिन अब सरकार ने इस राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया है. यानी अब 67 एकड़ गैर-विवादित जमीन और 2.5 एकड़ विवादित जमीन दोनों ही राम मंदिर ट्रस्ट के पास होंगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र’ ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उससे संबधित फैसलों को लेगा.