देहरादून- निजी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं ने फीस वृद्धि के खिलाफ बिगुल क्या फूंका टीएसआर सरकार बैकफुट पर आ गई ।
ऐसे में सूबे के उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने निजी मेडिकल विश्वविद्यालयों में हुई फीस बढ़ोतरी पर सरकार की ओर सफाई दी है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि तीनों विश्वविद्यालयों को नोटिस देकर जवाब देने को कहा है ताकि पता चल सके कि कॉलेज प्रबंधन ने किस आधार पर मेडिकल कोर्स की फीस बढ़ाई। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि विधानसभा में जो विधेयक पारित किया उसमें फीस बढ़ोतरी को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
डा.रावत ने कहा कि सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को फीस बढ़ोतरी का कोई अधिकार नहीं दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में निजी विश्वविद्यालयों पर निगरानी रखने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द ही अम्ब्रेला एक्ट लाएगी इस एक्ट के दायरे में राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय रहेंगे।
बहरहाल सड़क पर हुई छीछालेदर के बाद बेशक अब सरकार ने अपने तेवर नरम कर दिए हों लेकिन अभी लोग सरकार के उस बयान को नहीं भूले हैं जिसमें निजी विश्वविद्यालय के मालिकान को सरकार निवेशक करार दे चुकी थी और उनको हतोत्साहित न करने जैसी दलील देकर उनकी पैरवी कर रही थी।