उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के ग्रेड-पे मामले पर सीएम तीरथ रावत का बड़ा एक्शन, उठाया ये कदम

देहरादून : उत्तराखंड शासन से उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है जो डाउन ग्रेड पे के फैसले से नाराज चल रहे हैं। जी हां बता दें कि इस मामले को सीएम ने गंभीरता से लिया है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे डाउन मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शासन स्तर पर इस मामले के निस्तारण के लिए कमेटी गठित कर दी है। इसके बाद पुलिसकर्मियों को सरकार से थोड़ी आस बढ़ गई है कि उनके लिए सरकार न्यायसंगत फैसला लेगी। बता दें कि बीते दिन डीजीपी अशोक कुमार ने भी सभी पुलिकर्मियों को निराश ना होने और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था और इस पर विचार करने की बात कही थी। वहीं आज सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कमेठी गठित कर दी है जिससे पुलिसकर्मियों में एक आस जाग गई है जो सालों से ग्रेड पे का इंतजार कर रहे थे।

डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिसकर्मियों से कही थी ये बात

अशोक कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि 7वें वेतन आयोग में कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के लिए 20 वर्ष की सेवा के बाद सब इंस्पेक्टर के ग्रडे पे के स्थान पर ASI के ग्रडे पे का प्रावधान रखा गया है। इस व्यवस्था से पुलिस बल के कुछ जवान खुश नहीं हैं। आप सभी को बता दें कि यह प्रकरण पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में है और पूर्व की व्यवस्था को लागू करने हेतु DGP Sir द्वारा शासन स्तर से इसके समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं। पुलिस एक अनुशासित बल है और हमें अपने अनुशासन पर गर्व है। आप सभी से अनुरोध है इस विषय से सम्बन्धित कोई भी टिप्पणी मीडिया में अथवा सोशल मीडिया पर न करें।

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