देहरादून: सातवें वेतनमान के भत्तों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मकान किराया भत्ता, यात्र भत्ता समेत विभिन्न महकमों और संवर्गो से जुड़े तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा भत्तों को लेकर सातवां वेतनमान और वेतन विसंगति समिति अपनी रिपोर्ट अगले दस दिनों के भीतर सरकार को सौंप देगी।
इससे जुलाई माह के वेतन के साथ नए वेतनमान के आधार पर निर्धारित भत्ते मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी अगस्त माह में मिलने वाली तनख्वाह सरकारी कार्मिकों के लिए सौगात लेकर आने जा रही है। हालांकि, केंद्र की तर्ज पर ही राज्य में भी कुछ भत्ते खत्म नजर आ सकते हैं।
उत्तराखंड में हलचल
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के भत्तों का निर्धारण कर चुकी है। इन भत्तों को चालू जुलाई माह से ही दिए जाने का फैसला हो चुका है। भत्तों पर केंद्र सरकार के स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट आने और उसके लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी इसे लेकर हलचल बढ़ी हुई है। वैसे भी सरकार ने सातवें वेतनमान को देने में देरी नहीं लगाई। अब भत्तों को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से भी आंदोलन की चेतावनी दी जा चुकी है।
राज्य सरकार नए वेतनमान के मुताबिक भत्तों का तोहफा जल्द देने के पक्ष में है। इस सिलसिले में गठित समिति भत्तों को लेकर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक समिति की रिपोर्ट मिलते ही इसे अगली कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य में दिए जा रहे अधिकतर भत्तों को केंद्र के समान ही रखने की तैयारी है। परिवार नियोजन भत्ते (एफपीए) समेत जिन भत्तों को केंद्र ने खत्म किया है, उन्हें राज्य में भी जस का तस रखा जा सकता है।