हल्द्वानी- प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली त्रिवेंद्र सरकार के अफसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने से कतरा रहे हैं. प्रदेश के आईएएस अफसरों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के आरटीआई से हुए खुलासे के बाद अब उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने भी अपने IPS अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि आईपीएस अधिकारियों की सम्पति का ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध है l IPS अफसरों की संपत्ति का विवरण पुलिस मुख्यालय में नहीं हैl
आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत गोनिया ने मांगी थी IPS अधिकारियों की सम्पत्ति का ब्यौरा
आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत गोनिया ने IAS अधिकारी के बाद पुलिस के आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक करने की सूचना आरटीआई के अंतर्गत 5 मई 2018 को पुलिस मुख्यालय से मांगा था, जिस पर पुलिस मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि वर्तमान में प्रदेश में 53 IPS अधिकारी हैl
पुलिस मुख्यालय ने दिया अटपटा जवाब
2016-17 का संपत्ति विवरण ऑनलाइन भरे जाने के कारण पुलिस मुख्यालय में उनका कोई विवरण नहीं हैl उनके पास इन IPS अधिकारियों की संपत्ति की कोई जानकारी नहीं हैl आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत गोनिया कहना है कि पुलिस मुख्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन कर रहा हैl पुलिस मुख्यालय संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देखने की बात कर रहा है लेकिन मुख्यालय इसकी वेबसाइट तक भी उपलब्ध नहीं करा पायाl
सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने को लेकर वो अपील करेंगे-गौनिया
गौनिया ने कहा की सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने को लेकर वो अपील करेंगे, उन्होंने बताया कि विभाग अपने वेतन सहित अन्य खर्चे को मेंटेन रखता है लेकिन अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होना भ्रष्टाचार को दर्शाता हैl
पहले भी कर चुके हैं सीएम रावत और सीएम केजरीवाल के खर्चे पानी का खुलासा
गौरतलब है कि हेमंत गोनिया पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के चाय-पानी खर्चे सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चाय-पानी के खर्चे खेल को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर कर चुके हैl