हल्द्वानी- राज्य के होनहार क्रिकेटरों को अब दूसरे राज्यों की दहलीज पर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। पिछले 17 साल से छाया अंधरा अब खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम खनविलकर और न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने की क्रिकेट प्रशासक समिति को सभी लंबित मामलों को निपटारे के साथ जनवरी के दूसरे हफ्ते कोर्ट में तलब किया है।
दरअसल 22 नवंबर को उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के दिव्य नौटियाल की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जे सोराबजी और सुमन खेतान ने मुख्य न्याधीश दीपक मिश्रा की बेंच में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। याचिका में गुजारिश की थी कि BCCI बनाम अन्य एसोसिएशन के साथ उत्तराखंड की मान्यता के मामले को भी सुना जाए।
जिस पर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जे सोराबजी ने पीठ के सामने अपनी बात रखी। जिस पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को BCCI के क्रिकेट प्रशासक समिति के हवाले कर दिया। साथ ही यह आदेश भी दिया कि जनवरी 2018 के दूसरे हफ्ते सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। मतलब साफ है कि 2018 उत्तराखंड के क्रिकेटरों के लिए गुड न्यूज लेकर आएगा।