पहाड़ पर जीती सूबे की सरकार

SUPREME COURTदिल्ली- उत्तराखंड सरकार पहाड़ों में जीत गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सूबे की सरकार ने पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां भी पूर्वोत्तर राज्य की तरह है लिहाजा  यहां भी हाइवे का झंझट नहीं होना चाहिए और शराब बिक्री से पबांदी हटनी चाहिए।

जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। फैसले के मुताबिक राज्य के 9 पहाड़ी जिलों और देहरादून समेत नैनीताल की पहाड़ी तहसीलों में अब हाईवे पर बेधड़क शराब की दुकाने खुल जाएंगी। राजस्व का रास्ता साफ सरकार की बल्ले-बल्ले।

गौरतलब है कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्वोत्तर राज्यों को  छोड़कर बाकी सभी राज्यों को हाईवे से शराब की दुकानों को 500 मीटर दूर करने का फरमान सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई थी। हाइवे से 500 मीटर दूर  शराब की दुकानों को  हटाना सरकार के लिए महाभारत हो गई। क्योंकि 500 मीटर दूर खिसकते ही बस्तियों की दुकानों में शराब बिक्री का भारी विरोध होने लगा।

पहाड़ो मे तो और भी बुरा हाल था हाई वे से पांच सौ मीटर दूर या तो खाई थी या पहाड़ ऐसे में सरकार को राजस्व जुटाने में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया उत्तराखंड सरकार जीत गई और शराब का विरोध करने वाली राज्य की जनता हार गई। बताया जा रहा है कि खबर आते ही शराब के कारोबारियों के चेहरों पर रौनक आ गई और उन्होंने दिल खोलकर आबकारी महकमे के अधिकारियों और सरकार को बधाई दी।

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