वीक एंड पर अपने परिवार को घर से बाहर तफरीह और खाना खिलाने के शौकीनों को सरकार ने फिर से बड़ी राहत दी है। जीएसटी परिषद की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है कि गैर AC रेस्त्रां को जीएसटी में कुछ राहत दी जाए।
ऐसे में जीएसटी की नई दरों में हुए बदलाव से छोटे और मझोंले रेस्त्रां की रौनक एक बार फिर से लौट सकती है। दरअसल जीएटी परिषद में यह फैसला किया गया कि फाइव स्टार होटलों को छोड़कर बाकी सभी रेस्त्रां अब पांच फीसदी के स्लैब में आएंगे लेकिन उन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा।
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि रेस्त्रां मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे थे। इसलिए, नई व्यवस्था लागू की गई है।
साढ़े सात हजार रुपये से ज्यादा किराए वाले होटलों में चल रहे रेस्त्रां पर 18 फीसदी का टैक्स लगेगा और उन्हें इनपुट क्रेडिट भी मिलेगा।
इससे पहले गैर एसी रेस्त्रां पर 12 फीसदी और एसी रेस्त्रां पर 28 फीसदी का टैक्स था। ऐसे में माना जा रहा है कि छोटे-बड़े शहरों के रेस्त्रां व्यवसाय में एक बार फिर से तेजी आएगी और वीक एंड पर बाहर खाना खाने के पारिवारिक प्रोग्राम फिर से बनने लगेंगे।