देहरादून- सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले वापस लेने के फैसले के बाद उत्तराखंड में इस फैसले का तोड़ निकालने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास व अन्य सुविधाएं अनुमन्य करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार विधानसभा में विधेयक ला सकती है । हालांकि, अभी हाईकोर्ट ने इस संबंध में सीधे पूर्व मुख्यमंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रम में जवाब तलब किया है। वैसे माना जा रहा है कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने में कदम उठा सकती है। इसके लिए बकायदा विधानसभा सत्र के दौरान इस आशय से संबंधित विधेयक प्रस्तुत लाया जा सकता है।