देहरादून- पंचायत प्रतिनिधियों के तमाम विरोधों के बावजूद नगर निकायों का दायरा बढ़ाने का फैसला ले चुकी सूबे की सरकार ने एक और बड़ा एेलान किया है।
सूबे के शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि 20 नए बने निकायों में कार्यरत मुलाजिमों को सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन दिया जाएगा।
यानि अब राज्य के सभी 92 निकायों में कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिया जाएगा। वहीं कौशिक ने कहा कि राज्य के 14 निकाय खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त है।