देहरादून- 23 अप्रैल को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है। सूबे की सरकार आयोग के सामने जहां अपनी जरूरतों का ड्राफ्ट रखेगी वहीं अपने कामकाज की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी।
लिहाजा आज इसके लिए सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास के कैंप कार्यालय मे अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें गाइड किया।
सीएम रावत ने कहा कि नीति आयोग के सामने राजस्व, कृषि, डिजिटल इंडिया, ईको सेंसटिव जोन और ग्रीन बोनस पहलुओं को रखा जाए। सीएम रावत ने अधिकारियों को निर्देश
देते हुए कहा कि ईको सेंसटिव जोन घोषित होने से सूबे मे केंद्र और राज्य की कई विकास योजनाओं पर असर पड़ेगा। लिहाजा इस मसले पर नीति आयोग को विस्तार से समझाने की दरकार है ताकि नीति आयोग राज्य के हितों के बारे में सलीके से सोच सके।
वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नीति आयोग के सामने जीएसटी पर भी चर्चा की जरूरत है। दअसल जीएसटी के प्राविधानो के मुताबिक कारोबारियों को हर महीने मासिक रिटर्न भरना है लेकिन राज्य के ज्यादातर छोटे और मंझोले कारोबारी आनलाइन टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया से वाकिफ नहीं हैं।
ऐसे में उनकी तकनीकी सहायता के लिए सूबे के जानकार बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के तहत इससे जोड़ने की दरकार है। इससे जहां बेरोजगारों को रोजगार हासिल होगा वहीं तकनीक से अंजान कारोबारियों को भी आसानी होगी और सरकार को भी टैक्स से मिलने वाले राजस्व सटीक जानकारी मिलती रहेगी।