देहरादून – टीएसआर सरकार ने आज हुई कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए।
- कैबिनेट ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित होने वाले सस्ते राशन को नए राज्य खाद्य योजना के तहत आवंटित किया जाए और इसे मई 2017 से लागू माना जाए।
- राज्य में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए असम रायफल पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड को देहरादून के रायपुर में आवंटित .45 हैक्टेयर जमीन का नजराना माफ किया। इसके अलावा अब वाणिज्य कर और मनोरंजन कर विभाग को राज्य कर विभाग में मर्ज कर दिया मतलब अब वाणिज्य कर और मनोंरंजन कर महकमे का वजूद खत्म हो जाएगा।
- वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रही मध्यान भोजन योजना में अन्न की बचत के लिए अक्षय पात्र योजना को कैबिनेट ने सैंद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब अक्षय पात्र योजना राज्य के चार मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंहनगर के 3729 विद्यालयों में लागू होगी। इस योजना के तहत चारों जिलों के साढ़े तीन लाख से अधिक स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा।
- इसके अलावा टीएसआर कैबिनेट ने ऋषिकेश-देवप्रयाग राजमार्ग के ऋषिकेश से कौडियाला तक के क्षेत्र को हरिद्वार विकास प्राधिकरण से जोड़ने का फैसला लिया है। मतलब अब इस इलाके में मकान दुकान बनाने के लिए क्षेत्रवासियों को हरिद्वार के चक्कर काटने होंगे। जबकि क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी हरिद्वार विकास प्राधिकरण भी उठाएगा।य़