देहरादून : विधानसभा सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में नियम 58 के तहत आंदोलनकारियों का मुद्दा उठाया. प्रीतम सिंह ने कहा की सरकार को आंदोलनकारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए. साथ ही प्रीतम सिंह ने आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की.
पीसीसी चीफ औऱ विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य आंदोलनकरियो के चिन्हित करने भी डेड लाइन तिथि घोषित करने की मांग की. साथ ही राज्यआन्दोलन में शहीदों को राज्य निर्माण सेनानी घोषित करने और समान पेंशन देने की मांग सदन में की.
वहीं प्रीकम सिंह के सवालों का जवाब देने हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य में 4 कैटेगिरी के तहत पेंशन वितरण हो रही है. आंदोलनकारी चिन्हिकरण पर पंत ने कहा कि इसके लिए 4 शर्ते रखी गयी है. साथ ही प्रकाश पंत ने कहा कि 31 मार्च 2014 को चिन्हि करण की तिथि रखी गयी थी जिसके बाद तिथि बढ़ती गयी. जिसके बाद 31 दिसम्बर 2017 तक तिथि डेड लाइन रखी गयी थी. वहीं अब तक 11536 आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया है. साथ ही प्रकाश पंत ने कहा कि 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को न्यायालय ने अस्वीकार किया है.
साथ ही प्रकाश पंत ने प्रीतम सिंह के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद भी सरकार इस दिशा में सोच रही है कि कैसे आंदोलनकारियों को फायदा पहुंचा जाए.