देहरादून – कभी कभी सरकारी कर्मचारियों के हड़ताली तेवर काम कर जाते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ सूबे की टीएसआर सरकार को बिजली कर्मचारियों के ऊर्जा कामगार संगठन ने घुटने के बल बैठने को मजबूर कर दिया।
सरकार बिजली कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए राजी हो गई है। सरकार ने वादा किया है कि आने वाली छह सितंबर की कैबिनेट में बिजल कर्माचारियों के लिए सातवे वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही वेतन विसंगति से जुड़े मसलों को ऊर्जा सचिव के स्तर पर निपटाया जाएगा।
दरअसल ऊर्जा कामगार संगठन एक लंबे अर्से से वेतन विसंगति और सातवें वेतन आयोग की मांग कर रहा था लेकिन बार-बार उसे टाला जा रहा था। लेकिन जब संगठन ने भारी बारिश के बीच देहरादून के गांधी पार्क में अपनी ताकत दिखाई तो सरकार को नरमी बरतने के लिए मजबूर होना पड़ा।
बहरहाल सूबे के वित्त सचिव ने अबकी बार बिजली कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें बड़ा आश्वासन दिया है। आज बिजली कर्मचारियों की मांगों के बारे में प्रबंधन और सरकार के बीच बैठक होगी। माना जा रहा है कि शासन स्तर पर लंबित पदोन्नति व वेतन विसंगति से जुड़े मसले हल हो जाएंगे। हालांकि मुलाजिमों की नजर 6 सितंबर की कैबिनेट बैठक पर लगी है।