हल्द्वानी- पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से त्रिवेन्द्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला किया है। हरीश रावत ने पलायन की विकराल होती समस्या पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि, सरकार ने इसे रोकने के लिए जो पलायन आयोग बनाया है वो झुनझुना बनकर रह गया है।
रावत ने कहा कि सरकार ने पहाड़ो से पलायन रोकने के लिये को ठोस नीति नही बनायी गयी है बल्कि उनकी सरकार के समय शुरू की गयी कई योजनाओं को भी बन्द कर दिया गया है। रावत ने पलायन को राज्य के लिए अहम मसला बताते हुए कहा कि सूबे की मौजूदा सरकार इस बारे में रत्ती भर भी गंभीर नहीं है।
वहीं हरीश रावत ने टीएसआर सरकार पर गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा कि कि सरकार प्रदेश उपखनिज का करोबार निजी हाथों में सौंपने की योजना बना चुकी है। निजी हाथों में जाने से उपखनिज का चुगान नहीं बल्कि खनन होगा और रेत-बजरी पत्थर जैसे भवन निर्माण सामग्री के दाम और बढ़ जाएंगे।
रावत ने कहा कि वैसे भी मौजूदा वक्त में निर्माण सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। जिसका असर राज्य की गरीब जनता के ऊपर पड़ रहा है। रावत ने कहा कि उप खनिज को निजी हाथो में सौपे जाने से सरकार माफिया को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है।