देहरादून- अलग राज्य आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कई ऐसे आदोलनकारी हैं जिनका चिह्निकरण अभी तक लंबित है।
बिना सही पैरवी और सरकारी नियम कायदों को खुश करने वाली दलील के आभाव में कई राज्य आंदोलनकारियों को उनका वाजिब सम्मान नहीं मिला। हालांकि अब सरकार ने आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की ताऱीख मे इजाफा कर दिया है।
जारी शासनादेश के मुताबिक अब चिह्निकरण का काम 31 दिसंबर 2017 तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले ये तारीख 30 अप्रैल 2017 तक थी। जिसे सूबे की मौजूदा सरकार ने बढ़ा कर दिसंबर तक कर दिया है।
तय है कि इस आदेश से उन राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके दस्तावेज जिलाधिकारियों के दफ्तर में फाइलों में बंद हो रखें हैं और जिनका निस्तारीकरण होना बाकी है।