देहरादून – सूबे की टीएसआर कैबिनेट ने राज्य के गन्ना किसानों को खुशखबरी दी है। इस गुडन्यूज के तहत सरकार ने जहां गन्ना किसानों के बकाया भुगतान करने के लिए 110 करोड़ रूपए रिलीज करने पर मुहर लगाई है। वहीं राज्य के सीमांत किसानों को एक लाख तक का लोन महज दो फीसदी ब्याज दर पर देने पर भी सहमति जताई है।
इसके अलावा राज्य में घाटे पर चल रही सहकारी चीनी मिलों को पीपीपी मोड़ पर देने पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। तय है कि आने वाले वक्त में सूबे की घाटे में चल रही सहकारी चीनी मिले पीपीपी मोड़ पर चलती दिखाई देंगी।
इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए कई नई पेयजल योजनाओं पर भी मुहर लगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि राज्य में 900 करोड़ रुपए की लागत से नई पेय जल योजनाओं को चलाया जाएगा जिसके लिए विश्व बैंक से मदद ली जाएगी। वहीं कैबिनेट ने तय किय कि उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तरह अब डीजल पर वैट और सेस की दरें तय होंगी।