देहरादून : उत्तराखंड कार्मिक, शिक्षक, आउटसोर्स संयुक्त मोर्चे के बैनर तले राजधानी और सभी जिलों में होने वाले धरने-प्रदर्शन में कार्मिक व शिक्षक एक दिन का अवकाश लेकर हिस्सा लेंगे।
लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग मुख्यालय के समक्ष आयोजित गेट मीटिंग में मोर्चे के रवि पचौरी ने कहा कि शासन ने पिछले दिनों आउटसोर्सिग, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, हैंड रसीद व अन्य विशेष श्रेणी के कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं देने का आदेश जारी कर दिया। जबकि, आज तमाम विभाग ऐसे हैं, जिनमें उक्त श्रेणी के कार्मिकों के भरोसे ही व्यवस्था चल रही है।
उन्होंने कहा कि अगर दो दिन में ये काम से विरत रहे तो विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। सरकार से मांग है कि न्यायालयों के दिए गए आदेशों के आधार पर समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार और शासन के रवैये से कार्मिकों व शिक्षकों में आक्रोश बढ़ रहा है।
सातवें वेतनमान के भत्तों का भुगतान, पदोन्नत वेतनमान की पुरानी व्यवस्था, यू-हेल्थ स्मार्ट कार्ड, सेवाकाल में न्यूनतम तीन पदोन्नति, पुरानी पेंशन लागू करने समेत तमाम मांगें लंबित हैं। कई बार अनुरोध के बाद भी अभी तक सरकार और शासन ने मोर्चे को वार्ता के लिए भी आमंत्रित नहीं किया है।