देहरादून, संवाददाता। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए। उपनलकर्मियों को संविधा पर रखने के लिए राज्य गृह मंत्री प्रीतम सिंह और काबिना मंत्री नवप्रभात की समिति गठित कर दी गई है। सचिव सैनिक कल्याण और कार्मिक भी समिति में सहयोगी रहेंगे। यह समिति उपनल कर्मियों से हुए समझौते पर विचार विमर्श कर अपनी संस्तुति देगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मे फैसला लिया गया। वहीं अतिथि शिक्षकों के मामले में शार्ट सर्विस कमीशन बनाने पर भी चर्चा हुई। इनको नियुक्ति प्रधान करने और उच्च न्यायलय को आदेशों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही के सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, नवप्रभात और प्रीतम सिंह की कमेटी गठित की गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के प्रमोशन का कोटा और मानदेय मामले पर भी विचार विमर्श हुआ। इनकी मांगों पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। राज्य की परंपरागत फसलों के खरिदने के संबंध में सम्यक नीति निर्धारण को एक्ट के जरिए किए जाने का भी निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनको अब नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने पर 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसी तरह नेशनल और एशियन गेम्स में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को धनराशि दी जायेगी। ओलंपिक में जाने वाले कोच को भी पुरस्कार के रूप में 05 लाख रुपये दिए जाएंगे।