राज्य के विश्वविद्यालयों में रचनात्मक वातावरण होना चाहिए। डिग्री कॉलेजों में क्वालिटी वाली तालीम मिलनी चाहिए इसके लिए प्रयास होना चाहिए। वहीं राज्य में उच्च शिक्षा में गुणवतापूर्ण संस्थान और परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति विकसित करने के प्रयास करने की जरूरत है। ये बात राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में एबीवीपी के प्रतिनिधमंडल से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान कहीं।
वहीं ABVP प्रतिनिधिमंडल ने 43 बिन्दुओं का ज्ञापन मुख्यमंत्री सौंपा। जिसमें निःशुल्क बीमा योजना को लागू करने से लेकर देहरादून के कालेजों में सीटो को बढ़ाने के साथ, देहरादून में जन-जातीय छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों वजीफे में इजाफे के साथ-साथ, कॉलेजो में लाइबे्ररी तथा लैब की स्थापना, पहचान पत्र के आधार पर छात्र-छात्राओं को निशुल्क परिवहन सुविधा जैसी सहूलियतों की मांग की गई थी। वहीं शैक्षिणक कैलेण्डर को शीघ्र लागू करने के साथ साथ,कॉलेजो में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना, सेमेस्टर सिस्टम पर पुर्नविचार करने के साथ ही राज्य में भाषा एवं ललित कला अकादमी की स्थापना करने की भी मांग की गई थी।