देहरादून। नगर निकाय के चुनावों को लेकर सरकार का प्लान कामयाब होता दिख रहा है। 2 मई की तारीख बीत गई है और निकाय चुनाव कराने की अंतिम तारीख बीत चुकी है। लिहाजा निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें जिलाधिकारियों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 मई से जिलाधिकारी प्रशासक का काम देखेंगे। हालांकि ये लगभग पहले से तय था और सरकार की प्लानिंग भी यही लग रही थी कि निकाय चुनाव प्रशासकों की तैनाती में हों।
इस मसले पर राज्य के निर्वाचन आयुक्त सुवर्धन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सुवर्धन ने सरकार पर निकाय चुनाव में देरी का आरोप भी लगाया था। इस मसले पर राज्य का निर्वाचन आयोग हाइकोर्ट भी जा चुका है।
दरअसल सरकार ने सियासी नफा नुकसान का आकलन कर निकायों के नए परिसीमन के आदेश जारी कर दिए थे। कांग्रेस के विरोध के बावजूद सरकार ने परिसीमन का काम जारी रखा। चूंकि परिसीमन के काम में काफी वक्त लगता है लिहाजा निकाय चुनाव में देरी निश्चित थी। हालांकि सरकार बार बार ये दावा करती रही है कि वो निकाय चुनावों के लिए तैयार है लेकिन वो इन सवालों के जवाब नहीं देती कि ऐन चुनावों से पहले परिसीमन की प्रक्रिया क्यों शुरु की गई।