देहरादून- ये खबर उन अतिक्रमणकारियों के लिए बड़ी राहत देने वाली है जिन्होंने राज्य में सरकारी जमीन पर जबरन नजायज कब्जा कर के आवास बना रखा है।
दरअसल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक जब तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक उन अतिक्रमित आवासीय बस्तियों में अतिक्रमण हटाने का कार्य नहीं किया जाएगा जहां जन विस्थापन की पूरी संभावना हो।
अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही रोके जाने का कारण स्पष्ट किया गया है कि विस्थापन की वजह से वोटरों के मतदान का अधिकार प्रभावित होगा और संभव है कि विस्थापन की वजह से वो अपने आवंटित बूथ पर मत का प्रयोग न कर पांए।