देहरादून- उत्तराखंड के चार धाम यात्रा से जुड़े तीन जिलों में एक अप्रैल से शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फैसले के खिलाफ शराब के कारोबारी नहीं बल्कि राज्य के आबकारी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका दायर की है। जिसमें आबकारी महकमे ने राजस्व कम होने का तर्क दिया है। आबकारी महकमे ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा है कि राज्य को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवंटित 42 शराब के ठेकों से 84 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने आठ दिसंबर 2016 के अपने फैसले में प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि चारधाम यात्रा मार्ग के तीनों जिलों में आने वाले एक अप्रैल से शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को सूबे में धीरे-धीरे शराब के चलन को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि शराब से कहीं ज्यादा जनता का स्वास्थ्य है।