देहरादून। हरीश रावत सरकार फिर से आने के बाद अब पूरे एक्शन में आ गई है। शनिवार को भी कैबिनेट की एक अहम बैठक में हरीश रावत सरकार ने जनता को लुभाने के लिए कई फैसलों पर मुहर लगा दी। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 बिंदुओं पर मुहर लगी। कैबिनेट में जिन अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया उनमें उत्तराखंड को सूखा पीड़ित घोषित करने और यूपी व महाराष्ट्र की तरह सहायता के लिए केंद्र से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में प्रचलित भाषा और बोलियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान बनाने का फैसला भी लिया गया है। इसके साथ ही खनिज भंडारण से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। हरीश रावत कैबिनेट के फैसले इस प्रकार हैं –
1.राज्य को सूखा पीड़ित घोषित करने व केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के समान ही सहायता मुहैया कराए जाने का अनुरोध किए जाने का निर्णय।
2. चमोली जनपद के देवाल को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का निर्णय।
3. राज्य में प्रचलित बोली, भाषाओं के संरक्षण, उन्नयन हेतु गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान स्थापित किए जाने का निर्णय।
4. प्रदेश में जलसंरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पेयजल विभाग द्वारा योजना बनाई जाएगी। इसमें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति, संस्था, ग्राम सभा, वन पंचायत आदि द्वारा तालाब विकसित किए जाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत तालाब के आकार व उसकी लागत के अनुरूप वन टाईम राशि (न्यूनतम 5 हजार रूपए से 1 लाख रूपए तक) दी जाएगी। जबकि तालाब की देखरेख करने पर प्रतिवर्ष बोनस की राशि भी दी जाएगी। बोनस की राशि इसमें संग्रहित जल की मात्रा के अनुसार पेयजल विभाग की दरों से तय की जाएगी।
5. तहसीलों में संविदा पर कार्यरत 150 कम्प्यूटर आपरेटरों का वेतन बढ़ाकर उपनल की दरों के अनुसार किया जाएगा।
6. टिहरी जिले के प्रतापनगर में फिक्वाल समुदाय(अनुसूचित जाति/जनजाति को छोडकर) को ओबीसी में शामिल किया जाएगा।
7. स्टोन क्रशर, खनिज भण्डारण शुल्क आदि की प्रक्रियाओं को विकेंद्रीत करते हुए इनकी अनुमति जिलाधिकारी स्तर से प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। स्टोन क्रशर आदि के लाईसेंस का नवीनीकरण अब हर 5 साल में कराना होगा। बोल्डर, रेता आदि की रायल्टी की दर मेटेरियल की गुणवŸा के आधार पर तय की जाएगी।
8. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2016 का प्राख्यापन
9. उत्तराखण्ड होमगार्ड समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ सेवा नियमावली 2016 का प्राख्यापन
10. उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ सेवा नियमावली 2016 का प्राख्यापन
11. उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तो को विनियमित किये जाने हेतु नियमावली का प्राख्यापन
12. कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा के विभागीय संरचना का पुर्नगठन